शेतकरी कामगारांच्या मुंबई मोर्चाला पोलिसांकडून परवानगी नाही; प्रकरण उच्च न्यायालयात जाणार?

Maharashtra News: शेतकरी (Farmers), कामगार आणि श्रमिक वर्गाचे देशभर तीव्र होत असलेले प्रश्न केंद्रस्थानी आणण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) आणि केंद्रीय कामगार कर्मचारी संघटनांच्या वतीनं 24 ऑगस्टला दिल्लीत राष्ट्रीय मेळावा संपन्न झाला. या मेळाव्यात 26 नोव्हेंबर 2023 पासून देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये राजधानीच्या शहरांत 26, 27 आणि 28 नोव्हेंबर असे तीन दिवस कामगार आणि शेतकऱ्यांनी लाखोंच्या संख्येनं एकत्र येत ‘महामुक्काम सत्याग्रह’ करून श्रमिकांच्या प्रश्नांकडे सरकारचं लक्ष वेधावं, असं आवाहन करण्यात आलं होतं.

महाराष्ट्रात यानुसार संयुक्त किसान मोर्चात सहभागी प्रमुख 13 शेतकरी संघटना आणि कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या 11 कामगार कर्मचारी संघटनांनी जोरदार तयारी करून एक लाख शेतकरी कामगारांचा मोर्चा मुंबई येथे संघटित करण्याचा निर्णय पुणे येथे 15 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या संयुक्त बैठकीत घेतला होता.

मोर्चाची परवानगी मुंबई पोलिसांनी नाकारली

मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे राज्यभरातील एक लाखापेक्षा अधिक शेतकरी कामगार 27 नोव्हेंबर 2023 रोजी रात्रीपर्यंत जमणार होते. रात्री तेथेच मुक्काम करून सकाळी 9 वाजता हे लाखो श्रमिक आपल्या मागण्यांसाठी मुंबई मंत्रालयाकडे कूच करतील, असं नियोजन करण्यात आलं होतं. गेला महिनाभर जिल्हावार मेळावे घेऊन या कृतीची तयारी सर्व सहभागी संघटनांनी केली होती. मात्र शेतकरी कामगारांचे मुलभूत प्रश्न केंद्रस्थानी आणण्यासाठी काढण्यात येत असलेल्या या मोर्चाची परवानगी मुंबई पोलिसांनी नाकारली असून मुंबईत असा कोणताही मोर्चा काढण्यास पोलीस प्रशासनानं मज्जाव केला.

राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासनाची लोकशाही विरोधी कृती

राज्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती आ वासून उभी आहे. कामगार कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तीव्र झाले आहेत. महागाई आणि बेरोजगारी भयावह प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत जातीधर्माच्या मोर्चा-मेळाव्यांना परवानग्या दिल्या जात असताना श्रमिकांच्या मूलभूत प्रश्नांना वाचा फोडणाऱ्या मोर्चास मात्र परवानगी नाकारण्यात येत आहे. राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासनाची ही अत्यंत लोकशाही विरोधी कृती आहे. संयुक्त किसान मोर्चा आणि कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीत सहभागी असलेल्या सर्व संघटना पोलिसांच्या या लोकशाही विरोधी कृतीचा तीव्र शब्दात धिक्कार करत असून या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकार आणि पोलिसांच्या विरोधात दाद मागणार असल्याचे जाहीर करत आहेत.

मुंबई मोर्चाची जबरदस्त तयारी पूर्ण झालेली असताना परवानगी नाकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चा आणि कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीची काल (रविवारी) 19 नोव्हेंबर रोजी ऑनलाईन राज्यव्यापी बैठक घेण्यात आली. बैठकीत बदललेल्या परिस्थितीनुसार 26, 27 आणि 28 नोव्हेंबर रोजी सर्व राज्यभर सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि तहसील कार्यालयांवर शेतकरी शेतमजूर कामगार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी हजारो श्रमिकांचा सहभाग असलेले तीन दिवसीय मुक्काम सत्याग्रह, निदर्शने, मोर्चे आयोजित करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबईत आझाद मैदान येथे मुंबईतील हजारो कामगार, कर्मचारी आणि श्रमिक जनता मुक्काम ठोकून या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.

राज्यात दुष्काळ, जमीन, जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन, दूध व शेतीमालाचे भाव, पाणी वाटप, रेशन, महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण, कंत्राटीकरण, किमान वेतन, कामगार कपात, आरोग्य, पर्यावरण यासारखे प्रश्न गंभीर झाले आहेत.

राज्यातील जनतेने या पार्श्वभूमीवर श्रमिकांच्या या मूलभूत प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरत या आंदोलनांमध्ये प्रचंड संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समिती करत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने जाती व धर्माच्या बाबत जनतेला आपसात झुलवीत जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे थांबवावे व श्रमिकांचे ज्वलंत प्रश्न तातडीने सोडवावेत असा इशारा संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समिती केंद्र व राज्य सरकारला देत आहेत.

आंदोलनाच्या मागण्या काय?

संपूर्ण राज्यात दुष्काळ जाहीर करा. शेतकरी-शेतमजुरांची संपूर्ण कर्जमाफी करा. पीक विमा कंपन्यांना संपूर्ण पीक नुकसानभरपाई देण्यास बंधनकारक करा.
महागाई वर नियंत्रण आणा. औषधे, अन्नपदार्थ, कृषी साधने आणि मशिनरी अशा आवश्यक वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करा. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस वरील उत्पादन शुल्क कमी करा. सार्वजनिक रेशन व्यवस्था मजबूत करा.
कॉर्पोरेटधार्जिण्या आणि कामगारविरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करा. सर्व कामगार कायदे पुनः स्थापित करा.
सर्वांना किमान वेतन 26 हजार रुपये दरमहा करा.
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव द्या आणि त्या भावात खरेदीची व्यवस्था करा.
वनाधिकार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा. देवस्थान, इनाम आदि जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावावर करा.
सर्वांना मोफत शिक्षण, आरोग्य सुविधा, पाणी पुरवण्याची हमी द्या. नवे शैक्षणिक धोरण रद्द करा. सर्वांसाठी घरांची व्यवस्था करा.
सर्व सरकारी आणि निमसरकारी रिक्त पदे ताबडतोब भरा. मनरेगाचा विस्तार करून कामाचे दिवस व वेतन किमान दुप्पट करा.
खाजगीकरण थांबवा. सार्वजनिक क्षेत्राला बळकट करा.
सर्वांना किमान दहा हजार रुपये पेन्शन द्या.
कायमस्वरूपी कामावरील कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करा. अंगणवाडी, आशा आदी योजना कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून दर्जा द्या.
सध्याची पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
वीज दुरुस्ती विधेयक आणि स्मार्ट मीटर प्रकल्प रद्द करा.
अति श्रीमंतांवर ज्यादा कर लागू करा. कॉर्पोरेट टॅक्स मध्ये वाढ करा. संपत्ती कर व वारसा हक्क कर पुन्हा लागू करा.
राज्यघटनेवरील हल्ले, द्वेषाचे धर्मांध राजकारण आणि सध्या सुरू असलेली अघोषित आणीबाणी ताबडतोब थांबवा.